सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले यही साउन १५ गते स्थानीय तहका ३०५ कर्मचारीको सरुवा गर्‍यो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरुवा सूची सार्वजनिक गरेसँगै राजनीतिक आस्थाका आधारमा आफूअनुकूल निर्णय गरिएको कर्मचारीले आरोप लगाएका छन् ।

सरुवासँगै एमालेइतर राजनीतिक दल असन्तुष्ट बनेका छन् । प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा नेकपा (एमाले)का यामलाल कँडेल छन् । कँडेलले आफूअनुकूलका स्थानीय तहमा सिफारिस सर्त लागु गरेका छन् । उनले प्रतिकूलका स्थानीय तहमा सिफारिसबिनै सरुवा गरेका देखिएको छ ।

स्थानीय सेवा गठन सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०८१ को व्यवस्थाअनुरूप सरुवा गरिएको सरकारले जिकिर गरेको छ । कर्मचारीले सरुवाका निम्ति सिफारिस र सहमतिपत्र सम्बन्धित स्थानीय तहबाट ल्याएर पेस गरेका थिए । तर, सत्तारूढ दलनिकट र राजनीतिक आस्थाका आधारमा सरुवा गरिएको कर्मचारीले आरोप लगाइरहेका छन् ।

कालीकोटको पचालझरना गाउँपालिकाले पाँच कर्मचारीलाई सरुवा सिफारिस दिएको थियो । अनि, सरुवा हुँदै आउने तीनजनालाई सहमति दिएको थियो । गाउँपालिकामा एकजनाको दरबन्दी रहेको पाँचौँ तहका वसन्तप्रसाद सज्याललाई सहमति दिइसकेको थियो । तर, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले एमालेनिकट राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघ नेपाल, कालीकोटका अध्यक्ष समेत रहेका हेमराज देवकोटालाई सरुवा गरी पठायो ।

देवकोटा कालीकोट सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकामा सी.अ.हे.ब.(पाँचाँै)मा कार्यरत ‘फाजिल’ कर्मचारी हुन् । उनी बसेको गाउँपालिकामा दरबन्दी थिएन । पचालझरना गाउँपालिकामा खाली भएको थाहा भएरै सहमतिपत्र नलिई सान्नी त्रिवेणीको सिफारिस पेस गरी आफू सरुवा भएको देवकोटाले बताए । कर्णालीको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रशासन तथा मानव संशाधन विकास महाशाखा प्रमुख ढोलकराज ढकालले आफूले एकोहोरो सहमतिका आधारमा कसैको सरुवा नगरेको जिकिर गरे ।

कुनै पनि स्थानीय तहमा दुई वर्ष अनिवार्य बसेको हुनुपर्ने, दरबन्दीका निम्ति जाने, सरुवा हुँदै आउने स्थानीय तहको सहमति र सिफारिसपत्र पेस गरेका मध्ये मापदण्ड पुगेकालाई मात्र सरुवा गरिएको उनले बताए । यस्तै, शासकीय सुधार तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख लक्ष्मीकुमार विकले गाउँपालिकाको सिफारिसबिना कसैको पनि सरुवा नगरिएको भन्दै आफूलाई यसबारे सबै जानकारी नभएको बताए । प्रदेशको सरुवामा चक्रीय प्रणाली कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको भन्दै उनले तत्काल यो लागु हुन सक्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गरे ।

दैलेखको नौमूले गाउँपालिकामा सरुवा भएर जाने–आउनेलाई सिफारिस र सहमतिपत्र बराबर दिइएको थियो । तर, आउनेभन्दा जाने धेरै भएका कारण स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवामा शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त रहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष छविराम सुवेदीले बताए । स्थानीय सेवा गठन सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०८१ मा करार कर्मचारी राख्न नपाउने भन्ने छ ।

अध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘‘हामीसँग भएका कर्मचारीहरूलाई प्रदेश सरकारले बाहिर पठाएको छ । तर, सरुवा गरी अरू पठाएको छैन भने हामीले काम कसरी गर्ने ? अब गाउँपालिका कर्मचारी अभावका कारण काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । स्थायी कर्मचारी प्रदेश सरकारले नपठाएमा सेवा बन्द हुने अवस्था छ ।”

जुम्लाको सिंजा गाउँपालिकामा पनि सहमति र सिफारिस लिएका चौथो तहमा कार्यरत कर्मचारी सरुवा हुँदै आए । तर, जानेलाई प्रदेशले सरुवा नगरेका कारण ‘फाजिल’मा बस्नुबाहेक अर्को विकल्प नरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धितालले बताए । उनले प्रदेश सरकारले कर्मचारीको निष्पक्ष सरुवा नगरेको आरोप लगाए । ‘‘दरबन्दी एउटै छ, आउनेलाई आउन दिने, जानेलाई रोकिदिएपछि सरकारले कर्मचारीहरू कुन नियतले सरुवा गरेको हो भन्ने यहाँबाट प्रस्ट बुझिन्छ,’’ उनले भने ।

यता, कर्णाली प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार अवधि पुगेकालाई स्वतः सरुवा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । तर, सरकारले आफूअनुकूलका स्थानीय तहमा सहमति मागेको र ‘प्रतिकूल’ ठाउँमा आफैँ कर्मचारी खटाएको उनले आरोप लगाए ।

कर्णाली सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले ऐनअनुसार दोहोरो सहमति आवश्यकता नभएको बताए । तर, स्थानीय तहमा हाजिर हुन नदिने भएकाले सहजीकरणका निम्ति दोहोरो सहमति लिने गरिएको स्पष्ट पारे ।

कतिपय स्थानीय तहमा सरकारले सहमतिबिनै कर्मचारी सरुवा गरेको भन्ने जिज्ञासामा मन्त्री शाहले भने, ‘‘मलाई त्यसबारे केही छैन ।’’ उता, माओवादी संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले सरकारले जथाभावी सरुवा गरेको भन्दै नीति र विधिमा चल्न सुझाव दिए । उनले भने, ‘‘कुरा सुशासनका गर्ने, काम कुशासनको गर्ने सरकारलाई छुट छैन । सरकारको यस्तो रवैया रहिरहे त्यसविरुद्ध सदनमा लड्नेछौँ ।’’

के छ ऐनमा व्यवस्था ?

स्थानीय सेवा गठन सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०८१ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई प्रदेशभित्रकै एक स्थानीय तहबाट अर्को पालिकामा सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसरी सरुवा गर्दा एकपटकमा सम्बन्धित स्थानीय तहको दरबन्दीको ७० प्रतिशत कर्मचारी कायम राखी गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

प्रदेशको एक स्थानीय तहबाट अर्को पालिकामा गरिने सरुवासम्बन्धी मापदण्ड मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निर्धारण गरेबमोजिम हुने भनिएको छ । कर्मचारीको सरुवा गर्दा अनिवार्य रूपमा चक्रीय प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था । कर्मचारीलाई सबै भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव दिलाउने र बढुवाका निम्ति सम्भाव्य उमेदवार हुन पाउने गरी पूर्वानुमानयोग्य आधार र प्राथमिकताबमोजिम कम्तीमा दुई वर्ष समयावधि तोकी सरुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।