२६ साउन, काठमाडौं ;

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारी ठगी मुद्दामा आफूमाथि हुनसक्ने विगो बराबरको रकम बैंक ग्यारेन्टी राख्दै थुनामुक्त हुन पाउनुपर्ने माग राखी दिएको निवेदनमाथि जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा सोमबार छलफल हुँदैछ । हालसम्मको अभ्यासमा सर्वोच्च अदालतले थुनामा पठाउन आदेश दिएको व्यक्तिलाई मुद्दाको अन्तिम फैसलामा बाहेक फेरि अर्को निवेदनबाट थुनामुक्त गरेको उदाहरण विरलै भेटिन्छ ।

बुटबलको सुप्रिम सहकारीको रकम गैरकानूनी रुपमा गोर्खा मिडिया प्रा.लि.मा ल्याएको आरोप खेपेका लामिछानेले १२ पेज लामो निवेदनमा तीनवटा विषयहरु मुख्य रुपमा उठाएका छन् । पहिलो, भैरहवास्थित कारागारको अवस्था अत्यन्त दयनीय र कष्टकर रहेको तथा आफूलाई कारागार स्थानान्तरण गर्नुपर्ने माग पनि सम्बोधन नभएको भन्दै उनले जमानतमा छुट्न माग गरेका छन् । दोस्रो, राज्यले आफूविरुद्ध बदनियतपूर्वक मुद्दा चलाएको भन्दै उनले मुद्दामा आफूविरुद्ध प्रमाण नै नभएकाले थुनामुक्त हुनुपर्ने भनेका छन् । त्यसका साथसाथै सहकारी ठगीको मुद्दामा मिलापत्रको व्यवस्था समेत रहेको भन्दै उनले आफूलाई हुनसक्ने अधिकतम विगो बापतको रकम पहिले नै बुझाउन तयार गरेको भन्दै कैदमुक्त गरिदिन माग गरेका छन् ।

‘कारागारमा कष्ट भयो’

भैरहवा कारागारमा आफूलाई अमानवीय रुपमा राखिएको भन्दै उनले निवेदनमा भनेका छन्–‘झ्यालहरूमा काठ ठोकिएको छ । हावा कतैबाट पास हुने ठाउँ छैन । चौबिसै घण्टा बत्ती नबाली पर्याप्त उज्यालो छिर्दैन । छत चिसिन कम्तीमा रातको ११/१२ बज्नुपर्छ । लुगा लगाएर बन्द कोठमा कोही ३० मिनेट टिक्न सक्दैन । यो जेल होइन अर्को गोलघर हो ।’

सरकारले आफूलाई भैरहवा कारागारमा नै सडाउन चाहेको भन्दै उनले ४२ डिग्री सेल्सियस तातो ठाउँमा आफूलाई त्यो बन्दीगृह मध्ययुगिन यातनागृहभन्दा कम नभएको बताएका छन् । बिजुलीको पंखा नभएको बेलामा कारागारमा बस्नै नसकिने भन्दै उनले भैरहवामा बारम्बार बिजुली जाँदा आफू समस्यामा परेको बताएका छन् । आफू यो अवस्थामा पुग्दा पनि कसैले वास्ता नगरेको भन्दै उनले मानव अधिकारवादी संस्था, मानव अधिकार आयोग लगायतप्रति आफ्नो विश्वास टुटेको जिकिर गरेका छन् ।

‘मविरुद्ध प्रमाण नै छैन’

नक्कली ऋण कागजात खडा गरी आफूलाई राजनीतिक रुपमा फसाउन खोजिएको भन्दै उनले आफूविरुद्ध कुनै प्रमाण नभएको जिकिर गरेका छन् । आफूले बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट कुनै रकम अपचलन नगरेको जिकिर गरेका छन् । सहकारीको सञ्चालक, शेयरधनी, बचतकर्ता, कर्मचारी वा कुनै निर्णय भूमिकामा आफू नभएको भन्दै उनले आफूमाथि राज्यले गरेको प्रतिशोधका कारण सुप्रिम सहकारीका बचतकर्ताहरुले एक रुपैयाँ पनि फिर्ता पाउने अवस्था नभएको जिकिर गरेका छन् । उनले निवेदनमा भनेका छन्, ‘प्रस्तुत मुद्दामा मागदाबी गरिएको भनिएको रकम प्रमाण तथ्य र जाहेरवालाहरूको निवेदनमै उल्लेख गरेको रकम बीच कुनै तारतम्य मिल्दैन ।’

फौजदारी अभियोग लागेका कतिपय व्यक्तिहरु नक्कली बिरामी बनेर उम्किन खोजेको, कतिपयहरु कानूनी छिद्रहरुको प्रयोग गरेको भन्दै उनले आफूले निरन्तर न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग गरिरहेको जिकिर गरेका हुन् । उनले निवेदनमा भनेका छन्, ‘कम्पनी (गोर्खा मिडिया)मा आएको रकममा मात्र जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा सहकारी ठगी र संगठित अपराध जस्ता झुट्टा मुद्दा लगाइयो । एकै ठाउँबाट केन्द्रिकृत मुद्दा चलाउनुपर्नेमा थप दु:ख र हैरानी दिन पाँच जिल्लामा छुट्टाछुटै मुद्दा चलाइयो । नेपालको इतिहासमा यस किसिमबाट अनुसन्धान कहिल्यै भएको थिएन ।’

‘बिगो बुझाउँछु, छुट्न पाउँ’

आफू सुप्रिम सहकारीमा भएको अपचलनको कुनै प्रक्रियामा संलग्न नभएको दावी दोहोर्‍याउँदै पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेले तर आफ्नो हकमा आकर्षित हुनसक्ने बिगो रकम बैंक ग्यारेन्टीमार्फत बुझाउने बताएका छन् । नक्कली कागजातका आधारमा ऋण लिएको आरोपमा आफू लगायत सबै आरोपितहरुमाथि १० करोड ९९ लाख रुपैयाँ विगो मागदावी भएको भन्दै उनले जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा २ करोड ७४ लाख रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी बनाएका छन् । आफ्ना शुभचिन्तक, आफन्त र शुभेच्छुकहरुबाट अग्रिम रुपमा २ करोड ७४ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुन आएको भनी उनले निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । तर अदालतमा पेश गरेको निवेदनपत्रमा शंकरप्रसाद श्रेष्ठ, रामानन्द घिमिरे र मनोहर प्रधानले जमानत दिएको उल्लेख छ ।

निवेदनमा भएको व्यहोरा अनुसार श्रेष्ठले डेढ करोड, घिमिरेले ९४ लाख ८४ हजार र प्रधानले ३० लाख जमानत दिएका हुन् । उनले निवेदनमा भनेका छन्, ‘मेरो हकमा मागदाबी गरिएको बिगो रकम बैंक ग्यारेन्टी मार्फत प्रस्तुत सहकारी ठगी मुद्दामा बिगो दावीबाट समेत छुटकारा दिलाई पाउँ ।’ सहकारी पीडितहरुले छिटोभन्दा छिटो न्याय पाउनुपर्छ भन्नेमा आफू स्पष्ट रहेको भन्दै उनले सहकारी ऐन, २०७४ को संशोधनमा भएको मिलापत्रको व्यवस्था समेत आफ्नो हकमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । उनले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा ६८, ६९ र ७१ उद्धृत गर्दै निवेदनमा भनेका छन्, ‘संगठित अपराध सम्बन्धी कसुरको असान्दर्भिक एवम् कुट्टा अभियोग दावीको हकमा साधारण तारिखमा रही मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरी आदेश गरीपाउँ ।’