तपाईंले कहिल्यै यस्तो सुनुभएको छ?— पहाडको माटो भित्र लुकेको, झार र किराबीच जन्मिएको, जसको मूल्य सुँगुरको तौलभन्दा महँगो! हो, हामी कुरा गर्दैछौं यार्सा गुम्बाको— जसलाई कतिपयले ‘हिमालको सुन’ र कतिपयले ‘हिमालयन भियाग्रा’ पनि भन्छन्।

यार्सा गुम्बा के हो?

यार्सा गुम्बा एक प्रकारको फफूँदी हो जुन चिसो हिमाली भूभागमा जमिनमुनि निदाएका कीराको शरीरभित्र प्रवेश गरेर तिनीहरूलाई मर्छ। त्यसपछि फफूँदी बाहिर तन्किन्छ र घाँसझैं देखिन्छ। यार्सा गुम्बाको संकलन अत्यन्तै जोखिमपूर्ण र मेहनतपूर्ण काम हो जुन प्रायः ४,५००–५,००० मिटर उचाइमा हुन्छ।

उत्पादन र निर्यात

नेपालमा यार्सा गुम्बाको उत्पादन पछिल्ला वर्षहरूमा घटिरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालबाट ६८३ किलो ग्राम यार्सा निर्यात भएको तथ्य छ। विशेषगरी कर्णाली प्रदेशमा उत्पादन घट्दै गइरहेको छ:

२०७९/८० मा करीब ३०९ किलो ग्राम

२०७९/८१ मा करीब २०४ किलो ग्राम

२०७९/८२ मा लगभग ११० किलो ग्राम मात्रै

मनाङ जस्तो जिल्लाबाट पनि ३२.५ किलो ग्राम निर्यात भएको छ, जसले करिब रु १.६५ करोड राजस्व ल्याएको छ।

मूल्य र बजार स्थिति

यार्सा गुम्बाको मूल्य अत्यधिक छ। हालको बजार मूल्यले गर्दा १ किलो ग्राम यार्साको मूल्य रुपैयाँ २० लाखदेखि ३० लाखसम्म पुग्न सक्छ। यस कारणले गर्दा यो हिमाली क्षेत्रका मानिसहरूको लागि आर्थिक जीवनको ठूलो आधार बनेको छ। तर स्थानीय संकलकहरूले अपेक्षित लाभ पाउँदैनन्। निर्यातकर्ता र बिचौलियाहरूले ठूलो हिस्सा आर्जन गर्छन्।

गैरकानुनी संकलन र नियन्त्रण चुनौती

अधिकांश यार्सा संकलन गैरकानुनी रूपमा भइरहेको छ। डोल्पा र जुम्ला क्षेत्रहरूमा केवल केही महिनामा सयौं संकलकहरू पक्राउ परेका छन्। अनधिकृत मार्ग प्रयोग गरी संकलन गर्नेलाई जरिवाना तिर्न बाध्य पारिएको छ।

सरकारले कोटा प्रणाली र नियम–कानून बनाए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती छ। अत्यधिक संकलन र वातावरणीय परिवर्तनले यार्साको संख्या घट्दै गएको छ, जसले भविष्यमा यसको उपलब्धता संकटमा पार्ने खतरा बढाएको छ।

सारांश

पक्ष

विवरण

उत्पादन

नेपालमा वार्षिक ६००–७०० कि.ग्रा. निर्यात हुन्छ, तर उत्पादन घट्दो छ।

मूल्य

१ किलोको मूल्य रु २०–३० लाखसम्म पुग्छ।

गैरकानुनी संकलन

डोल्पा र जुम्लामा धेरै संकलक पक्राउ परेका छन्।

चुनौती

अत्यधिक संकलन, पर्यावरणीय प्रभाव, र प्रशासनिक कठिनाइ।

 यार्सा गुम्बाले नेपालको पहाडी जनजीवनमा नयाँ आयाम थपेको छ। यसको सही व्यवस्थापन र संरक्षण नहुँदा भविष्यमा आर्थिक र पारिस्थितिक संकट निम्तन सक्छ। यसैले स्थानीय समुदाय, सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको समन्वय आवश्यक छ ताकि यो हिमालको अमूल्य ‘सुन’ संरक्षणमा रहोस् र नेपालीहरूको समृद्धिको स्रोत बन्न सकोस्।