सान फ्रान्सिस्को — अमेरिकाको नवौं सर्किट अदालतले अचानक दिएको आदेशले ७,००० भन्दा बढी नेपाली आप्रवासी तुरुन्तै जोखिममा परेका छन्। अदालतले ट्रम्प प्रशासनलाई Temporary Protected Status (TPS) खारेज गर्ने बाटो खोलिदिएपछि, नेपाली TPS धारकहरूको कानुनी हैसियत र काम गर्ने अनुमति यही क्षणदेखि समाप्त भएको छ।

यसको अर्थ: उनीहरूलाई जसलाई जहाँ भेटिन्छ, त्यहीँबाटै पक्राउ गरी तुरुन्तै निर्वासन गर्न सकिन्छ।

दशकभन्दा बढी समयदेखि अमेरिकामा पसिना बगाएर परिवार पालिरहेका नेपालीहरू—जसका छोराछोरी अमेरिकी नागरिक बनेका छन्—अब अन्धकार र आतंकको गर्तमा धकेलिएका छन्। Sandhya Lama जस्तो एक नेपाली आमाले भनेकी छन्: “हामी आपतकालीन समस्या होइनौं। हामी परिवार, कामदार, छिमेकी हौं। तर आज अदालतले हामीलाई डरको गर्तमा फ्याँकेको छ।”

पूर्वनिर्णयमा जिल्ला न्यायाधीश Trina Thompson ले “रंग कुनै विष होइन, कुनै अपराध होइन” भन्दै TPS खारेजीलाई जातीय घृणामा आधारित षड्यन्त्र भनेकी थिइन्। तर त्यो आवाजलाई उच्च अदालतले बेवास्ता गरेको छ।

अब नेपालीहरूलाई कुनै कानुनी ढाल छैन। उनीहरूको जीवनभरको संघर्ष, बनाएको घर, व्यवसाय र सपना—सबै केही एकै रातमा भत्काइँदैछ।