नेपाल आज एक गम्भीर राजनीतिक मोडमा पुगेको छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध सुरु भएको युवापुस्ताको आन्दोलन अहिले नातावाद, बेरोजगारी र अवसरको अभावविरुद्धको क्रान्तिमा परिणत भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा केवल नेतृत्व परिवर्तन मात्र होइन, पुरानै ढर्रामा मुलुक चलाउने मानसिकतामाथि स्पष्ट चुनौती हो। अबको नेपाल युवाको आवाज सुनेर चल्ने कि पुरानै संरचना दोहोर्याएर फेरि संकटमा धकेलिने—यसैमा भविष्य निर्भर छ।

यस आन्दोलनलाई रोक्न सरकारले बल प्रयोग गर्‍यो। अश्रुग्यास, पानी तोप, रबर बुलेट मात्र नभई गोली समेत चलाइयो। दर्जनौँ ज्यान गुमे, सयौँ घाइते भए। संसद भवनदेखि सिंहदरबारसम्मको आक्रोशले स्पष्ट सन्देश दियो—नयाँ पुस्ताले पुरानो पुस्ताको राजनीति स्वीकार गर्दैन। प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि प्रतिबन्ध हटाइए पनि, सेना सडकमा छ, कर्फ्यू जारी छ, र देशमा असहजता कायम छ।

व्यापार–व्यवसायमा प्रभाव

आन्दोलनले बजारलाई ठूलो झट्का दियो। नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (NEPSE) ३५.९९ अंकले ओरालो लाग्यो। बैंकिङ, हाइड्रोपावरदेखि ट्रेडिङसम्म सबै क्षेत्रमा गिरावट आयो। लगानीकर्ताको विश्वासमा ठूलो धक्का पुग्यो।

डिजिटल क्षेत्रमा त झन् संकट गहिरो भयो। सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा सामग्री सिर्जनाकर्ता, फ्रीलान्सर र डिजिटल मार्केटिङमा निर्भर हजारौँ साना व्यवसाय अचानक आम्दानीविहीन बने। स्वरोजगारमा टेकेको धेरै युवाले ठूलो घाटा व्यहोरे।

पर्यटन क्षेत्र झनै प्रभावित भयो। कर्फ्यू, सडक अवरोध र विमानस्थल बन्द हुँदा पर्यटकहरू नेपालमै अलपत्र परे। एयरलाइन्सहरूले उडान स्थगित गरेपछि होटल, ट्राभल एजेन्सी र गाइडहरू सबैले घाटा खेपे।

इन्टरनेट ब्यान्डविड्थ ४०% बढीले बढ्दा नेटवर्कमै जोखिम पैदा भयो। यदि यसले इन्टरनेट शटडाउनतर्फ धकेल्यो भने डिजिटल कारोबार पूर्णरूपमा ठप्प हुने खतरा अझै कायम छ।

कति घाटा र कति पछाडि?

ठ्याक्कै कित्ता रकम तोक्न अद्यावधिक तथ्यांक नआए पनि प्रारम्भिक अनुमानले देखाउँछ—

साना व्यवसाय र स्टार्टअप: ६–१२ महिनासम्म पुनःस्थापित हुन संघर्ष गर्नुपर्ने।

पर्यटन र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी: १–२ वर्षभित्रमात्रै पूर्ण पुनःउत्थान सम्भव।

डिजिटल उद्योग र स्टक बजार: २–३ वर्षभित्र मात्र विश्वास फर्किने संकेत।

यसको अर्थ नेपाल कम्तिमा केही वर्षसम्म पछाडि धकेलिने छ। अहिले नै ठोस सुधारका कार्यक्रम नआएमा यो समय अझै लामो हुन सक्छ।

अबको बाटो

अब नेपाललाई राजनीतिक स्थिरता मात्र होइन, आर्थिक पुनःस्थापना पनि आवश्यक छ। सरकारले युवाको माग सम्बोधन गर्दै रोजगारी सिर्जना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र डिजिटल अधिकारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्नेछ। निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर साना व्यवसायलाई राहत, बीमा र लगानीमैत्री नीतिहरू ल्याउनैपर्ने हुन्छ।

Gen Z को आन्दोलनले स्पष्ट सन्देश दिएको छ—यो पुस्ताले अब पुरानै राजनीतिक संस्कृतिलाई स्वीकार गर्दैन। उनीहरूको चेतनाले नातावादी "नेपो बेबी" हरुलाई चुनौती दिइरहेको छ। यदि पुरानो पुस्ताले यो आवाजलाई बेवास्ता गर्‍यो भने नेपाल फेरि संकटतर्फ धकेलिन सक्छ। तर यो आवाजलाई आत्मसात् गरेर सहकार्य गरियो भने नेपाल नयाँ बाटोमा, स्थिर र समृद्ध भविष्यतर्फ अघि बढ्नेछ।