८ वैशाख, काठमाडौँ । “पशुपति आर्यघाटमा शव जलाउने काम गर्छु, ब्रह्मनालमा पैसा खोज्छु, त्यही पैसाले खान्छु”, पशुपतिमै जन्मिएर हुर्किदै आएका तर कानुनी पहिचान नभएका हरिले भन्नुभयो, “मलाई हरि भन्छन् तर मेरो नाम, थर केही छैन ।” पशुपति क्षेत्रलाई नै घर सम्झिएका हरिको उमेर २२ वर्ष भएको छ । हरिलाई आफ्नो बुबा को हो भन्ने अत्तोपत्तो छैन । घर कहाँ हो केही थाहा छैन । “मलाई घर कहाँ हो, केही थाहा छैन, मामाघर उदयपुर छ, कहिलेकाहीँ जान्छु,” हरिले आफ्नो बारेमा सुनाउँदै थप्नुभयो, “मेरी आमा हुनुहुन्छ, आमा र म एउटा सानो कोठामा बस्छौँ ।” हरिकी आमाको पनि कुनै कानुनी पहिचान छैन ।

नेपालको संविधानअनुसार वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने भनिए तापनि विवाहित महिलाको हकमा आफ्नो माईतीको बाबुआमाले नागरिकता नबनाई दिँदा नागरिकताविहीन हुनुपरेको छ । आमाछोरा दुवैलाई कसरी नागरिकता बनाउने पनि थाहा छैन । आमाको आफ्नो परिवार हुँदाहुँदै पनि जन्मदर्ता नभई जन्म प्रमाणित कागजपत्र नहुँदा छोरा समेत पहिचानविहीन बन्न पुगेको छ । कानुनी पहिचानविहीन भएर बस्नुपर्ने अवस्था हरिको मात्र होइन । अर्का बालक विमलको अवस्था पनि उस्तै छ । काठमाडौँ, बौद्धमा पढ्दापढ्दै १० वर्षको उमेरमा साथीहरुको लहैलहैमा लागेर नसामा डुबेर बस्न थालेपछि परिवारबाट सम्पर्कविहीन भएका थिए ।

“म साथीसँग मिलेर डेनड्राइट खान थालेँ, नसामा लठ्ठ परिन्थ्यो, कतिबेर उज्यालो कति बेला अँध्यारो पत्तै नहुने हुन्थ्यो”, परिवारविहीन बालक विमलले भन्नुभयो, “नसामा डुबेर मैले परिवार बिर्सिएँ, घर कता पत्तै भएन ।” डिल्लीबजारमा रहेको एक सेल्टर होममा २०६९ सालमा मलाई उद्धार गरेर राखियो । तीन वर्ष त्यस सेल्टर होममा बसेका विमल २०७२ सालको महाभूकम्प आएको वर्ष भागेर पुनः सडकमा नै आएर बस्न थाले । सेल्टर होममा बस्दा आफ्नो परिवारको महत्व थाहा पाएपछि आफू पहिला बसेको ठाउँ कपनमा गएर घर धेरै पटक खोजेँ तर परिवार पत्ता लगाउन सकेनन् । “सेल्टर होममा बस्दा घर परिवारको याद आएर म घर खोज्न गएँ, तर भूकम्पमा घरहरू भत्केर नयाँ घरहरू बनेका थिए, मैले घर थाहा पाउन सकिनँ, बाबाआमालाई खोज्न कुनै आधार नै पाइनँ,” विमलले भने, “परिवार नभेटेपछि म फेरि सडकमै आएँ, केही काम गरुँ भने पहिचान केही छैन ।”

विमललाई आफ्नो जन्मदर्ता बनाएको थियो वा थिएन थाहा छैन । बाबुआमा कहाँ हुनुहुन्छ भनेर निकै चिन्ता लाग्छ । हरि र विमलको भन्दा अर्की किशोरी रीनाको अवस्था पनि फरक छैन । बीस वर्षकी रीनाको परिवार तीन पुस्तादेखि नै सडकमा बस्दै आएको छ । बाबाआमा दुवै सडकमा नै हुर्केको हुँदा कसैको पनि कानुनी पहिचान छैन । रीनाको बाबुआमा नेपाली भएपनि घर कहाँ हो केही थाहा छैन । “बाबुआमा हुनुहुन्छ, उहाँहरु पनि सडकमै भेट भएको हो”, रीनाले भन्नुभयो, “नेपाली हो तर घर कहाँ हो ? केही थाहा छैन ।” रीनालाई पढाइमा निकै रुचि छ । सामाजिक संस्थाको सहयोगद्वारा कक्षा ७ सम्म अध्ययन गर्ने अवसर पाइन् तर पढाइका लागि जन्मदर्ता अनिवार्य भएपछि पढाइबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । पढ्न नपाएर मानसिक तनावमा परेकी रीना आजभोलि लागुऔषधको कुलतमा फसेकी छिन् ।

हरि, विमल र रीनाका आफन्त पत्ता लगाइ कानुनी पहिचान दिलाउन ‘साथसाथ’ नामक संस्थाले स्थानीय तहबाट पहल गरिरहेको छ तर अहिलेसम्म कानुनी पहिचान दिलाउन सकेको छैन । उक्त संस्थाका कार्यक्रम व्यवस्थापक कविता शाहले भन्नुभयो, “बालबालिका असुरक्षित तरिकाले रहन हुँदैन, कानुनी पहिचान नभएका यी बालबालिका हाम्रो सम्पर्कमा आए, कसरी कानुनी पहिचान दिने भनेर लागिरहेका छौँ ।” विगत २६ वर्षदेखि सडकका बालबालिका संरक्षण गर्ने उद्देश्यले उक्त संस्थाले काम गरिरहेको छ । “कानुनी पहिचान नै नभएका, परिवारका कुनै सदस्य भएका, बाबुआमा नभएका बालबालिका संस्थाको सम्पर्कमा आउने गरेका छन्”, उहाँले थप्नुभयो, “नाम थर केही नभएकालाई साथीले नाम राखिदिएको छ ।”

उक्त संस्थाले यस्ता तीन हजार बालबालिका आफ्नो सम्पर्कमा रहेको दाबी गरेको छ । संस्थाको पहलमा ३२६ जनाको जन्मदर्ता भइसकेको छ । पुस्तौँ सडकमा बिताएका व्यक्तिको कानुनी पहिचान खोज्न धेरै कठिन छ । नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३९ मा बालबालिकाको हकको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त हकमा भनिएको छ, “प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचानसहित नामकरण र जन्मदर्ताको हक हुनेछ, प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ ।” संविधानले मौलिक हकमै कुनै पनि बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन पाइने छैन र प्रत्येक बालबालिकालाई बाल अनुकूल न्यायको हक हुनेछ भनी व्यवस्था गरेको छ । तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

“कोही पनि आफन्त नभएको बालबालिकालाई सधैँ अनागरिक बनाउन हुँदैन, सरकारले स्थानीय तहबाट बनाउनुपर्छ भन्छ तर स्थानीय तहमा त्यस्ता व्यक्तिका बारेमा पर्याप्त जानकारी नै हुँदैन,” शाहले थप्नुभयो, “आमा मात्र हुँदा पनि बाबुको पहिचान खोज्ने गरिएको छ, त्यसैले मावली पनि सूचक भएर बालबालिकाको कागजात बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।” महिला, कानुन र विकास मञ्चले पनि लामो समयदेखि नागरिकताविहीनका लागि नागरिकता दिलाउन काम गर्दै आएको छ । “ऐन, कानुनले व्यवस्था गरे पनि राज्यका निकायबीच समन्वय प्रभावकारी हुने गरेको छैन”, मञ्चमा नागरिकता विभागमै कार्यरत अधिवक्ता बिनु लामाले भन्नुभयो, “राज्यसँग नै यकिन तथ्याङ्क छैन, राज्यविहीन व्यक्तिहरुलाई नागरिकता दिलान निरन्तर वकालत गरिरहेका छौँ ।” उक्त संस्थाले एक हजार पाँच सयभन्दा बढीलाई नागरिकता दिलाउने काम गरेको छ भने दुई सयभन्दा बढी एकल महिलाका तर्फबाट अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेर नागरिकता दिलाउने काम गरेको छ ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा सडक मानवमुक्त गर्ने अभियान सञ्चालन भएको थियो । वर्तमान महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले पनि उक्त अभियानलाई निरन्तरता दिँदै सडक बालिकामुक्त हुने तरिकाले काम गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ । “सडक बालबालिका मुक्त घोषणा गर्ने गरी काम गरिरहेको छ, ७५३ वटै पालिकाबाट समन्वय गरेर अभिभावकविहीन बालबालिकालाई परिचयपत्र दिलाउने काम भइरहेको छ”, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, “बालबालिका सडकमा हुनुहुँदैन, अभिभावकविहीन कोही बालबालिका हुनुहुँदैन ।” नागरिकतासम्बन्धी ऐन २०६३ (पहिलो संशोधन २०७९) जारी भएपछि जन्मसिद्ध आधारमा नागरिकता लिनेलाई सजिलो भएको छ । तर आमा वा बाबुमध्ये एक पनि नभएको अवस्था कानुनी पहिचान बनाउन अलि कठिनाइ छ । उक्त ऐन जारी भएपछि एकल महिलालाई सजिलो भए पनि सडक बालबालिकाका लागि पहिचान गर्ने व्यक्ति नहुँदा कठिनाइ छ ।

अभिभावकविहीन बालबालिका कति छन् भनेर सरकारसँग पनि एकिन विवरण छैन । गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले प्रत्येक वर्ष वैशाख १ गतदेखि ७ गतेसम्म घटना दर्ता अभियान सञ्चालन गर्ने गरेको छ । “कुनै पनि व्यक्तिले जन्म, मृत्यु, सम्बन्धविच्छेद, विवाह र बसाइँसराइ समयमै गराउने भनेर सचेतना जगाउने उद्देश्यले यो सप्ताह मनाउने गरिएको हो”, पञ्जीकरण शाखाका निर्देशक दिलकुमार तामाङले भन्नुभयो, “सचेतना सप्ताह हो, वर्षौंभरि दर्ता गर्न खुल्ला हुन्छ ।” यो अभियानका क्रममा वैशाख ७ गतेसम्म उक्त विभागमा जन्म १४ हजार, एक सय ६९, मृत्युसम्बन्धी दुई हजार आठ सय ४१, सम्बन्धविच्छेद तीन सय १०, विवाह चार हजार एक सय छ र बसाइँसराइ एक हजार आठ सय ५० दर्ताका भएका छन् ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन–२०७६ मा अभिवावकविहीन बालबालिकाको वडाध्यक्ष सूचक बनेर पहिचान गर्न सकिन्छ भन्ने व्यवस्था गरेको भए पनि वडाध्यक्षलाई सडक बालबालिका हो भनेर पहिचान गरिदिने अर्को व्यक्ति चाहिने हुँदा व्यवहारिक कठिनाइ हुने गरेको छ । “सडक बालबालिका, अभिभावकविहीन बालबालिकालाई स्थानीय तहले नै पहिचान गर्ने कानुनी व्यवस्था छ”, निर्देशक तामाङले भन्नुभयो, “स्थानीय तहको सिफारिसमा कानुनले दिएको व्यवस्थाअनुसार परिचयपत्र दिने हो ।” स्थानीय तहले सडक बालबालिका भएको कागज बनाएर ल्याउन भन्ने गरेको तर सडकको बालबालिकालाई सडकको हो भनेर सिफारिस गर्ने निकाय नहुँदा बालबालिका अझै पनि बेवारिस हुने गरेका छन् ।